ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਿਸੇ ਘਟ-ਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ,ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰ-ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾ-ਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱ-ਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ-ਟਾਕੇ ਅਤੇ ਆ-ਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾ-ਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਲਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਫ਼ੌਜ-ਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾ-ਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨ, ਸੈਲੰਸਰ ਕਢਵਾਏ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ , ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾ-ਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਚ ਕੱਲ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ-ਖਤ ਪਾਬੰ-ਦੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਜਿਲਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪਾਬੰ-ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅ-ਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟ-ਨਾ ਨੂੰ ਵਾ-ਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਹ-ਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪਾ-ਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਕਲ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਲਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੱਲ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾ-ਇਸੰਸੀ ਹ-ਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ 5 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
