ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ MSP ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ APMC ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ |
ਮੋਰਚੇ ਚਲਦਿਆ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ੨੧ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤੇ ਬਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ |ਅਸਲ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਾਇਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿ ਕਰਦੀ ਹੈ |ਬਣੇ ਰਹੋ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਦਾ ਪੇਜ ਜਰੂਰ ਲਾਇਕ ਕਰੋ |
