ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ’ਚ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਸ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 29 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਬੈਠਕਾਂ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਉਹ ਇਕ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬੈਠਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਜਰੂਰ ਲਾਇਕ ਕਰੋ |
