ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪਾ ਬੰ ਦੀ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਇਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਨਾਰਦਰਨ ਡਿਸਟਿ੍ਕਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੇਫਰੀ ਵਾਈਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ |
ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਮੁਅੱ ਤਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖੋਜ ‘ਚ ਉਹ ਔਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ | ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ 25 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੈਰ-ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਜ ਨੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਨਾਗਰਿਕੀਕਰਨ, ਐਚ-1ਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਰਖਾਸਤ ਉਪਰ ਫੀਸ 1760 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2830 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਮੌਜੂਦਾ 725 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1170 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ 460 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 555 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰ ਵੀ 50 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ।
